89th DAY – RCDWA PROTEST IN JAIPUR

गाइडलाइन पर सरकार में पसोपेश

Courtesy: Rajasthan Patrika, Jaipur – 5 Aug 2012

जयपुर। मल्टी लेवल मार्केटिंग कम्पनियों के लिए गाइडलाइन को लेकर राज्य सरकार पसोपेश में है। जिसके चलते करीब एक माह से गाइडलाइन का मसौदा गृह विभाग से विधि विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय के बीच घूम रहा है। सरकार का एक तबका गाइडलाइन बनाना चाहता तो दूसरा तबका ऎसा है जो इसकी आवश्यकता ही नहीं समझता है।

दरअसल, आरसीएम कम्पनी से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर केरल सहित दूसरे कुछ राज्यों की तर्ज पर एमएलएम कम्पनियों के व्यापार के लिए गाइडलाइन बनाने का दवाब बना रहे हैं। प्रस्ताव को सरकार भी सिरे से खारिज नहीं कर पा रही है। एक बार मसौदा गृह विभाग से विधि विभाग होकर मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंच चुका है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन के सुझाव के साथ मसौदे का फिर विधिक परीक्षण कराया जा रहा है।

नहीं मानते जरूरत
अधिकारियों का एक तबका मानता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और चिट फण्ड कारोबार रोकने के लिए केन्द्र सरकार का कानून होने के कारण चिट फण्ड को राज्य सरकार चाहकर भी मंजूरी दे नहीं सकती, ऎसे में गाइडलाइन की आवश्यकता ही नहीं है। इसके विपरीत आरसीएम से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि उनका व्यापार चिट फण्ड कानून के दायरे में नहीं आता है। कम्पनी के फ्रेंचाइजी शोरूम व अधिकृत स्टोर से ही माल बिक रहा है। ऎसे में उन्हें पुन: कारोबार करने की इजाजत दी जाए।

आरसीएम मामले की सुनवाई 8 को

Courtesy: Pratahkal News, Bhilwara – 5 Aug 2012

भीलवाड़ा। आरसीएम मामले की सुनवाई की तारीख एक बार फिर बदल गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में भीलवाड़ा की आरसीएम मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की तारीख थी लेकिन यह एक बार फिर टल गई है। अब 8 अगस्त को सुनवाई होगी। आरसीएम से जुड़े एक करोड़ से अधिक सदस्यों की उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई पर निगाहे लगी हुई है। वहीं कम्पनी को फिर से चालू और गाइड लाईन बनाने की मांग को लेकर जयपुर में आरसीएम समर्थक धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आश्वासन के बावजूद गाइड लाईन नहीं बन पाने से उनमें आक्रोश है।