68th DAY – RCDWA PROTEST IN JAIPUR

सरकार की हिचक से हजारों को आंसू

Courtesy: Rajasthan Patrika, Jaipur – 15 July 2012

जयपुर। आश्वासन के बावजूद राज्य सरकार कानूनी तरीके से कारोबार कर रही मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कम्पनियों को अनुमति देने के लिए गाइडलाइन बनाने में हिचक रही है, इससे इस कारोबार से जुड़े परिवारों के लिए आटे-दाल का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। एक ऎसी ही कम्पनी से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर तो सात माह पहले पुलिस द्वारा बंद उनके कारोबार को फिर से शुरू कराने की मांग लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक दस्तक दे चुके, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है।

आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ता कारोबार के लिए कम्पनी का सर्वर चालू कराने और एमएलएम कम्पनियों के लिए गाइडलाईन बनाने की मांग लेकर दो माह से अघिक समय से जयपुर में धरना और क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, धरना देने वालों में से कुछ के सामने तो परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और कुछ परिवारों में बच्चों की फीस चुकाने में दिक्कत आ रही है।

इन्हीं समस्याओं को लेकर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर व उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, इसके बाद पिछले महीने मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अशोक सम्पतराम,  विघि सचिव व तीन वरिष्ठ पुलिस अघिकारियों की कमेटी बना दी। कमेटी को केरल सहित कुछ राज्यों की तर्ज पर नेटवर्किüग के जरिए कारोबार करने वाली कम्पनियों के लिए गाइडलाईन तय करने का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन कमेटी ने महीनेभर में केवल एक ही बैठक की है। कमेटी का निर्णय नहीं आने से एमएलएम कम्पनियों के लिए गाइडलाईन बनाने काम अटक गया है।

यह था मामला
पिछले साल एमएलएम कम्पनियों द्वारा ठगी के कई मामले सामने के बाद भीलवाड़ा जिले में पुलिस ने मनी सर्कुलेशन, चिट फण्ड एक्ट व आईपीसी के तहत दिसम्बर 2012 में आरसीएम कम्पनी के खिलाफ मामला दर्ज किया और कम्पनी का कारोबार बंद कर दिया। इस मामले में भीलवाड़ा पुलिस जांच कर रही है।

सिफारिशी चिटी लेकर घूम रहे हैं
देशभर के दर्जनभर सांसद सहित अन्य राजनेताओं की राज्य सरकार को लिखी सिफारिशी चिटी लेकर घूम रहे इस कम्पनी के डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ताओं की संख्या अकेले राजस्थान में ही कई हजार बताई जा रही
है, पुलिस द्वारा दिसम्बर में दर्ज एफआईआर में आरसीएम नाम की इस कम्पनी के देशभर में 1.31 करोड़ से अघिक डिस्ट्रीब्यूटर बताए हैं।

  कमेटी बनाई
‘एमएलएम कम्पनियों के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही हैं, इस कार्य के लिए अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव की कमेटी बनाई है। कमेटी मामले का परीक्षण कर रही है।’
- सी.के. मैथ्यू, मुख्य सचिव