3 RCM WORKERS OUT OF JAIL AFTER 7 MONTHS – 65th DAY

12 July 2012: आरसीएम के 3 कर्मचारी राजकुमार माली, अशोक दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव को कल जमानत पर छोड़ा गया|

राहुल ने आरसीएम पर पूछा

Courtesy: Mahanagar Times – 12 July 2012

महानगर संवाददाता
जयपुर, 12 जुलाई। करीब सात महीने से बंद पड़ी एमएलएम कंपनी आरसीएम के संबंध में राहुल गांधी ने भी राज्य सरकार से पूछताछ की है। इसके बाद से राज्य सरकार के स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी कंपनी कों बंद करने का मजबूत आधार तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राहुल को इस संबंध मे जानकारी मुहैया करवाई जा सके। महज एक मुखबिर की शिकायत पर आनन-फानन में बंद की गई इस कंपनी से जुड़े लाखों लोगों के बेरोजगार होने के बाद पिछले सप्ताह कंपनी के उपभोक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी से मिला था और उन्हें इस संबंध में वास्तविक तथ्यों से अवगत करवाया था।
सूत्रों का कहना है कि आरसीएम प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद से राहुल का स्टॉफ लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है और उनसे इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है। पहले तो आरसीएम की तालाबंदी को लेकर यह जानकारी दी गई कि कंपनी प्रदेश में फर्जीवाड़े से व्यवसाय चला रही है लेकिन बाद में राहुल के ऑफिस से इस फर्जीवाड़े के संबंध में आई शिकायतों और तालाबंदी से पूर्व कंपनी को दिए गए नोटिस के बारे में जानकारी मांगे जाने के बाद से अधिकारियों में अफरा-तफरी मची हुई है। इसके पीछे अहम कारण यह है कि आरसीएम के कार्यालय को सीज करने और खातों पर रोक लगाने से पहले भीलवाड़ा पुलिस की ओर से कोई भी कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं की गई थी।

एमएलएम पर सख्ती हुई हवा

Courtesy: Rajasthan Patrika, Jaipur – 12 July 2012

जयपुर। मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियों की छोटे निवेशकों से ठगी रोकने के लिए कानून लाने का इरादा राज्य सरकार ने फिलहाल ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। स्थिति यह है कि इसी साल जनवरी में कानून को लेकर अति सक्रियता दिखाने वाले गृह विभाग के अधिकारियों को अब इसकी खबर ही नहीं है।

एमएलएम कम्पनियों की ठगी रोकने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया मंत्री स्तर के निर्देशों पर शुरू की गई थी, इसके तहत छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से विधेयक बनाने की कवायद शुरू भी की। इसका मसौदा भी बनाया गया लेकिन जनवरी से अब तक इस प्रस्तावित विधेयक का कोई अता-पता ही नहीं है। सूत्रों का कहना है कि आरसीएम का मामला सामने के बाद से सरकार इस कानून के बारे में पुनर्विचार कर रही है।

यह था प्रस्ताव

गृह विभाग के अधिकारियों ने रिजर्व बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर मन बनाया था कि कानून बनाकर एमएलएम कम्पनी चलाने वालों का पंजीयन किया जाए, जिससे कि एमएलएम कम्पनी के छोटे निवेशकों से ठगी कर भाग जाने की घटनाओं को रोका जा सके। ऎसा अपराध करने वालों के खिलाफ आईपीसी व चिट फण्ड कानून के बजाय और सख्त सजा के लिए यह कानून लाया जा रहा था।

ऎसा कोई कानून लाया जा रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है।अशोक सम्पतराम, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव

शैलेन्द्र अग्रवाल